मुख्यमंत्री धामी ने आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राधेश्याम जी को दी श्रद्धांजलि


देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रेसकोर्स स्थित स्वर्गपपुरी आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राधेश्याम जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया और उनके निधन को समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राधेश्याम जी का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। वे संघ की मूल भावना-निःस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति-के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हजारों युवाओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में असंख्य कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा का संकल्प लिया और आज भी उनकी शिक्षाएं संगठन और समाज को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राधेश्याम जी का त्यागमय जीवन, सरलता, तपस्या और राष्ट्रहित के प्रति उनकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने और समाज को जोड़ने के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पथप्रदर्शक का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों एवं संघ परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और उन्हें ईश्वर के श्रीचरणों में स्थान मिलने की प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा श्रद्धालु उपस्थित रहे।



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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।