मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी


देहरादून– कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने हेतु करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सालावाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल तक मुख्य मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य (लागत ₹1171.56 लाख), रिंग फेंस कार्यक्रम के अंतर्गत रविन्द्रपुरी, देहरादून सीवरेज योजना (लागत ₹269.38 लाख) तथा जिला पंचायत क्षेत्र चंद्रोटी में विभिन्न ग्राम पंचायतों की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य (लागत ₹472.81 लाख) का विधिवत शिलान्यास किया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता की सरकार, जनता के द्वार के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की जनता के बीच एक मंत्री या विधायक के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई और बेटे के रूप में कार्य करते हैं। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीब कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश में अब तक 1.65 लाख ‘लखपति दीदी’ तैयार हो चुकी हैं।

कार्यक्रम में भाजपा की प्रदेश मंत्री भाजपा नेहा जोशी, सुरेंद्र राणा, भूपेंद्र कठेत, आर.एस. परिहार, पूनम नौटियाल, मोहन बहुगुणा, सत्येंद्र नाथ, लक्ष्मण सिंह रावत, ज्योति कोटिया, किरन, निर्मला थापा, वंदना बिष्ट, संध्या थापा, मदन सिंह पुंडीर, रेनू शर्मा, महेंद्र प्रताप, नैन सिंह पंवार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।



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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।