Uttarakhand News: अब राह होगी आसान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण सड़कों के लिए दी करोड़ों की स्वीकृति, कहा- आम जनता को न हो कोई परेशानी…..


देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अन्तर्गत ग्रामीण निर्माण विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत कुल 6 नई ग्रामीण सड़क योजनाओं हेतु 23.86 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित अश्ववंशीय पशुओं के बीमा हेतु ₹1.05 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिक निधि से स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है।

तामली क्षेत्र में पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण हेतु अनुमोदित ₹14.57 करोड़ की स्वीकृति देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹1.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के बनबसा नगर पंचायत के अर्न्तगत अत्यंत खराब मोटर मार्गों एवं नालियों के निर्माण हेतु ₹1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र सल्ट के मुख्य बाजारों में 10 हाई माक्ट लाईट लगाने हेतु ₹29.32 लाख, विकासखण्ड दुगड्डा के अर्न्तगत महाबगढ़ मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹1.69 करोड़ तथा हरबर्टपुर शहर के मध्य स्थित उदिया खाला के समीप आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा दीवार एवं आवागमन हेतु पुलियों के निर्माण हेतु ₹97.79 लाख़ स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा की विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के विकासखण्ड भिकियासैण के अन्तर्गत नवाड शिव मन्दिर, श्रीकोट नाहोरी में काल भैरव मंदिर, भतरौजखान श्री हिरानन्द महाराज मंदिर, उगलिया शिव मंदिर, उणूली महादेव मंदिर, त्रिलोकेश्वर मंदिर गैरगॉव के सौन्दर्यीकरण किए जाने हेतु ₹5.54 करोड़ के सापेक्ष ₹1.50 करोड़ तथा जनपद पौड़ी की विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत कठुड़ बड़ा, देवीखाल में स्थित माँ बाल कुँवारी माता मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹72.67 लाख स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

टनकपुर, बनबसा क्षेत्र में 220/33 के०वी० विद्युत स्टेशन स्थापित करने हेतु ₹150.40 करोड़ के सापेक्ष 3.00 करोड़ स्वीकृत किए जाने का मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने किच्छा विधानसभा के ग्राम दरूऊ में डॉ० भीमराव अम्बेडकर पार्क एवं तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹25.00 लाख तथा राजा हरूहीत मंदिर कढोली नगर पंचायत भिकियासैंण के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णाेद्वार किए जाने हेतु ₹93.36 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।



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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।