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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मिलावट-जमाखोरी पर चला चाबुक, प्रदेशभर में जांच अभियान तेज। Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील… Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील… Uttarakhand News: 9 नवंबर तक धरातल पर दिखेगा रोपवे का काम, CM धामी ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी….

सैन्यधाम का निरीक्षण करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी

देहरादून-प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए…

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून-प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर आज कैंप कार्यालय में जल निगम और जल संस्थान के…

सीएम धामी ने की यूपी-उत्तराखंड के बीच लंबित संपत्तियों और दायित्वों की समीक्षा, दिए अहम निर्देश

देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष संपत्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए…

‘भोजन शुद्ध होना चाहिए…नेम प्लेट विवाद पर सीएम धामी का बयान, कहा– कांवड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि

देहरादून। कांवड़ यात्रा ‘नेम प्लेट’ विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़…

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिव समिति की ली बैठक, सभी कर्मियों की सर्विस बुक डाटा को अपडेट करने के दिए निर्देश

देहरादून : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित…

ट्रक पलटने से एक कांवड़िए की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख

देहरादून, 04 मार्च। सीएम की प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे निवेश को जिला प्रशासन मूर्तरूप देने में जुट गया है। फलस्वरूप डीएम सविन बंसल का […] Source link

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर मुख्यमंत्री धामी ने चिकित्सकों को दी शुभकामनाएं, सेवा और समर्पण की सराहना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में “राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे” पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों को “राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे” की…

सीजीएसटी कार्यालय देहरादून ने जीएसटी दिवस पर आयोजित किया कार्यक्रम

– इस वर्ष की थीम “जीएसटी –करों का सरलीकरण: नागरिकों का सशक्तीकरण” रही– ⁠प्रधान आयुक्त शुभ चिंतन ने जीएसटी के पिछले आठ वर्षों की उपलब्धियों को किया रेखांकित देहरादून :…

श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करेगी उत्तराखण्ड सरकार, कहा- श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा जाए

देहरादून। श्रद्धा और आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखण्ड सरकार पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त और…

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी, ओलंपिक 2036 की तैयारी का रोडमैप तैयार; सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लक्ष्य से राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 (National…

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