Month: August 2025

उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 184.02 करोड़ की राशि का हस्तांतरण

PIB Dehradun– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शनिवार 2 अगस्त को श्री हरिवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट, देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 20वीं किस्त के…

कृषि मंत्री गणेश जोशी को ब्रह्मकुमारी बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र, मंत्री ने भी बहनों को दिया रक्षा का वचन

Ddn– प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी को आज उनके कैंप कार्यालय में ब्रह्मकुमारी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की।हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी…

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विजयी जनप्रतिनिधि,मंत्री ने दी जीत की बधाई

देहरादून– त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी…

‘नशा मुक्त उत्तराखंड’ बनाने में जुटी धामी सरकार, छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए उठाया जा रहा ये कदम… – NNSP

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में ‘नशा मुक्त उत्तराखण्ड अभियान’ चलाया जा रहा है. इस अभियान के अंतर्गत राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों को सक्रिय…

अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, CM धामी ने बैठक कर अधिकारियों को दिए ये निर्देश

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश…

उत्तराखंड को मिली भारत सरकार से 125 करोड़ रुपए के परियोजना की स्वीकृति, मुख्यमंत्री धामी ने आभार व्यक्त करते हुए कही ये बात…

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों और मार्गदर्शन में उत्तराखंड को भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार से 125 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति…

CM धामी ने दी बधाई, देहरादून आने का दिया निमंत्रण…. – NNSP

चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में गैरसैंण के निकट सारकोट ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 58.32 करोड़ की लागत से ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास, ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम…. – NNSP

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार डांडा नूरीवाला सहस्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 58.32 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की घोषणाओं की समीक्षा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचार पर जोर…. – NNSP

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने…

ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया CM धामी ने

देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डांडा नूरीवाला सहस्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹58.32 करोड़ लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।