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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जारी रखने का फैसला किया गया। लोकायुक्त खोजबीन समिति को मंजूरी उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। सीड्स निगम के कर्मचारियों का समायोजन उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया है। रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में बने 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण नौ नवंबर से शुरू होगा। वर्ष 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ मिलेगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया गया है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए अलग सेल गठित की जाएगी। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा अडानी यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोलीदाता अडानी को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अडानी पावर यह प्लांट स्थापित करेगा। परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पंचायतों और निकायों को बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के बाद तुरंत काम शुरू कराया जा सके। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और जमाखोरी पर अधिकारी लगातार नजर रखेंगे। सरकार ने अधिकारियों को बाजार में आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गांवों में लगेंगी शहीदों की प्रतिमाएं उत्तराखंड के शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मिलावट-जमाखोरी पर चला चाबुक, प्रदेशभर में जांच अभियान तेज। Uttarakhand News: ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा! CM धामी ने स्वयं सहायता समूहों के स्टाल से खरीदे स्थानीय उत्पाद, प्रदेशवासियों से की खास अपील… Uttarakhand News: 9 नवंबर तक धरातल पर दिखेगा रोपवे का काम, CM धामी ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी…. Uttarakhand News: 9 नवंबर तक धरातल पर दिखेगा रोपवे का काम, CM धामी ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी….

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 8.61 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की…

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धामी सरकार का फैसला: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण शुरू; नई शिक्षा व्यवस्था लागू

धामी सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आज एक जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही…

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Uttarakhand News: 4 जुलाई से उत्तराखंड में शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा, 15 दिनों तक घर-घर पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं…

देहरादून। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में 15 दिनों…

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Uttarakhand News: टेंशन नहीं लेने का! आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए धामी सरकार ने जारी किए करोड़ों रुपये, विकास कार्यों को भी मिली मंजूरी, जानिए कहां कितने खर्च होंगे पैसे …..

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CM Dhami: सीएम के रूप में चार जुलाई को तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे धामी, सरकार प्रदेशभर में मनाएगी सेवा सप्ताह

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल एनडी से अधिक हो जाएगा। इस मौके पर प्रदेशभर…

Uttarakhand: प्रदेश में सड़क नेटवर्क होगा मजबूत, केंद्र से सात हजार करोड़ की मिली सहमति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न…

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